जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि भारत शासन द्वारा समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन के तहत प्रत्येक शिक्षक को आई कार्ड जारी करने के साथ ही प्रत्येक आई कार्ड हेतु अधिकतम ₹50 की राशि निर्धारित करते हुए दिसंबर 2020 तक सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आई कार्ड जारी करने निर्देश थे किंतु निर्धारित समयसीमा से 2 माह बीत जाने के बाद भी शिक्षकों के आई कार्ड बनना प्रारंभ नहीं हो पाए हैं।
शासन द्वारा आदेश तो जारी कर दिया गया है परंतु इनकी तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया जिस कारण जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों में आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है। संघ के सतीश उपाध्याय आलोक अग्निहोत्री सुनील कटारे रूपेश भुसारी प्रशांत शुक्ला बृजेश मिश्रा प्रियांशु शुक्ला आर के परोहा सुखदेव गर्ग बृजेश दीक्षित सेमवाल पीटर राकेश उपाध्याय जगीश गहलोत उमेश द्विवेदी
विजय नामदेव आर.के लखेरा आर जी मोगरे पीके साहू रामदास बरकड़े अनिल भूरिया जयप्रकाश गुप्ता प्रदीप मिश्रा अमृत यादव आदि ने आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल से मांग की है कि तकनीकी खामियों को दूर कर जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों में आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कराई जावे।