भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति के लिए एक बार फिर से उठापटक शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ सरकार द्वारा बनाई गई तबादला नीति को बदला जा रहा है। वर्तमान शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार स्थानीय विधायक को अनुशंसा का अधिकार है। विधायकों से इस अधिकार को छीन लिया जाएगा।
स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की नवीन नीति तैयार की जाएगी। उन्होंने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" क्रियान्वयन की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कही।
शिक्षक संघों से बात कर रूपरेखा तैयार होगी
परमार ने कहा कि स्थानांतरण की नवीन नीति बनाने के दौरान इसे सबके सामने रखा जाएगा। सभी शिक्षक संगठनों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कार्य योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत, संचालक केके द्विवेदी, संचालक प्रभात राज तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।