भोपाल। प्रदेश स्तर पर अधिकारी व कर्मचारियों की लंबित मांगों एवं समस्याओं की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कर इसे पूरा करने हेतु प्रदेश के मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा जागरूक अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रान्तीय अध्यक्ष उदितसिंह भदौरिया, संरक्षक अरूण द्विवेदी, प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी के प्रांतीय आव्हान पर नीमच जिले में समिति द्वारा पुनः आगामी 22 फरवरी को लंबित मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रांतीय महामंत्री एवं जिला शाखा नीमच के अध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार के नेतृत्व में एसडीएम मनासा जिला नीमच को शाम 4:30 बजे दिया जावेगा।
अपील की है कि सभी साथी अपने साथियों के साथ उक्त दिनांक को सायं 04:15 पर एसडीएम कार्यालय परिसर मनासा जिला नीमच पर उपस्थित रहकर आंदोलन को सफल बनावें। ज्ञापन में उल्लेखित प्रमुख मांगों में कहा गया है कि प्रदेश कई कर्मचारी संगठनों में विवाद है, लेकिन म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का "पंजीयन क्रमांक-1079" सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं नर्मदापूरम भोपाल ने प्राकृतिक न्याय सिंध्दांत की उपेक्षा करते हुए दिनांक 05/02/2021 को जारी आदेश से निरस्त किया है, इसे अपास्त किया जावे। एक जुलाई से वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे। शेष 5 फीसदी डीए-डीआर भुगतान किया जावे। पदोन्नति प्रक्रिया चालू की जावे; क्रमोन्नति प्राप्त योग्यताधारी शिक्षक कर्मचारियों को पदनाम दिया जावे।
सातवें वेतनमान की शेष अंतिम किश्त का 75% भुगतान किया जावे; शिक्षक संवर्ग को पांच किश्तों के बजाय एकमुश्त भुगतान किया जावे। सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जावे। 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने वालों को पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जावे। प्रदेश की नगरीय निकाय/पंचायत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अतिथि शिक्षक/विद्वानों व विनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जावे। सेवानिवृत्ति आयु 63 वर्ष किये जावे।