जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि भारत शासन द्वारा समग्र शिक्षा अभियान हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत प्रत्येक शिक्षक को आई कार्ड पहचान पत्र जारी करने के साथ ही प्रत्येक आई कार्ड हेतु अधिकतम ₹50 की राशि निर्धारित की गई थी।
शासन द्वरा 20 नवंबर 2020 तक सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आई कार्ड जारी करने निर्देश थे किंतु निर्धारित समय सीमा से 2 माह बीत जाने के बाद भी शिक्षकों के आई कार्ड बनना प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। शासन द्वारा आदेश तो जारी कर दिया गया है परंतु इनकी तकनीकी खामियों को दूर नहीं किया गया जिस कारण जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों में आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है।
संघ के मुकेश सिंह आलोक अग्निहोत्री नितिन अग्रवाल राकेश पांडे श्याम नारायण तिवारी मनोज सेन गणेश उपाध्याय महेश कोरी प्रणव साहू राकेश पांडे मनीष लोहिया सतीश पटेल मनीष शुक्ला सोनल दुबे विष्णु पाण्डेय देव दत्त शुक्ला प्रांशु शुक्ला विनय नामदेव पवन आदि आदित्य दीक्षित आदि ने आयुक्त मध्य प्रदेश शासन भोपाल से मांग की है कि तकनीकी कमियों को दूर करते हुए जबलपुर सहित प्रदेश के समस्त जिलों मे आई कार्ड जारी किए जाए।