भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 1696 (तारांकित) का उत्तर देते हुए राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग ने बताया कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही कोई कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की कमेटी नहीं बनाई जाएगी। सवाल विधायक मनोज चावला में लगाया था। यहां बताना जरूरी है कि विधानसभा एवं सरकारी कार्यवाही में दिए गए जवाब किसी भी सोशल मीडिया या पत्रकारों के बीच दिए गए बयान से ज्यादा विश्वसनीय माने जाते हैं।
अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए विधायक मनोज चावला का सवाल
क्या राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि - (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र में शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक कितने अतिथि शिक्षक वर्ग-1,वर्ग-2,वर्ग-3 के पदों हेतु शासकीय विद्यालयों में रखे गये है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं । (ख) प्रश्न (क) में उल्लेखित वर्ष हेतु अतिथि शिक्षकों के लिए कितनी राशि का आवंटन बजट में किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। (ग) क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में विगत 05 वर्षों में समय-समय पर सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां तो सूची उपलब्ध कराए और उन पर क्या विचार विमर्श किया गया है? (घ) क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में शासन द्वारा कोई योजना या कमेटी बनाई गई है? यदी हां तो जानकारी उपलब्ध कराए और यदि नहीं तो कब तक बनाई जाएगी।
अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण मामले में राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार का जवाब
(क) जानकारी परिशिष्ट-1 अनुसार है। (ख)जानकारी परिशिष्ट-2 अनुसार है। (ग) जी हॉ। सूची जानकारी परिशिष्ट-3 अनुसार है। म.प्र. राजपत्र स्कूल शिक्षा विभाग दिनांक 28 जुलाई 2018 की कंडिका 11 (7) (ख) के अनुसार शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तयों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग कि लिये आरक्षित की जायेगी, जिनके द्वारा न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। (घ) जी नहीं।