मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की सभी व्यवस्थाएँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इंदौर एवं उज्जैन संभाग में 22 मार्च से और शेष संभागों में एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूँ उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके, नहीं इसके लिये पंजीयन की तिथि में दो बार वृद्धि भी की गई हैं।
4763 उपार्जन केन्द्रों पर होगी खरीदी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में किसानों की सुविधा के लिये उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस बार 4763 केंद्र पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है। सभी उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये माकूल व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों से अपील की है कि वे निश्चिंत होकर अपना गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर लाए। सभी किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। इस बार समर्थन मूल्य पर 125 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 24 लाख 58 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था।
चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 22 मार्च से
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 22 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार उपार्जन का कार्य मार्कफेड करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसों का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14 लाख 51 हजार टन, मसूर का एक लाख 37 हजार टन और सरसों का 3 लाख 90 हजार टन अनुमानित है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि कोई भी किसान अपनी उपज को बेचने से वंचित न रहे और सभी किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर हो। किसान को भुगतान न होना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे दोषी व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की जाकर उन्हें जेल भेजें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत वर्ष की तरह इस बार भी स्व-सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व-सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत था।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का जो इतिहास रचा गया, उसके मूल में किसानों की कड़ी मेहनत है। प्रदेश के किसानों ने मध्यप्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा भी हुई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकार्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक-चौबंद व्यवस्थाओं ने भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाई।
