ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में करीब 900 सराफा कारोबारियों में से सिर्फ 30 सराफा कारोबारी ही हॉलमार्क वाले गहनों का कारोबार कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार स्थानीय सराफा कारोबारियों को पहले इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर शहर में स्थापित लैब में हॉल मार्किंग करवानी होगी। हालांकि ब्रांडेड कंपनियों के शोरूम में हॉलमार्क जेवर पहले से ही उपलब्ध हैं।
शहर के तीनों सराफा बाजार (लश्कर, उपनगर ग्वालियर और मुरार) में बड़े स्तर पर बगैर हॉल मार्किंग के सोने के गहनाें का कारोबार होता है। इससे उपभोक्ता पर दो तरफा मार पड़ती है। एक तो खरीद पर ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं, दूसरे बगैर हॉलमार्क के जेवरात पर 80 से 85 फीसदी ही सोना मिल पाता है। इसे देखते हुए ही केंद्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में संशोधन करते हुए हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया है।
24 कैरेट का सोना की सराफा कारोबारी 99.9 फीसदी शुद्धता की गारंटी देता है। 22 कैरेट में 91.6 फीसदी और 18 कैरेट में 75 फीसदी शुद्धता की गारंटी दी जाती है। बगैर हॉल मार्किंग वाले गहने बेचने पर सराफा कारोबारी उपभोक्ता से जेवरात की पूरी शुद्धता की रकम लेते हैं लेकिन जब उपभोक्ता उसे बेचने जाता है तो उसे 15 से 20% तक नुकसान उठाना पड़ता है।
हॉलमार्किंग गहने खरीदने के फायदे
ग्राहकों को नकली गहनों से बचाने और स्वर्ण आभूषण कारोबार की निगरानी के लिए हॉल मार्किंग जरूरी है।
जब ग्राहक इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी।
हॉलमार्किंग में सोना कई चरणों में गुजरता है। ऐसे में इसकी शुद्धता में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती।
बीआईएस कानून के मुताबिक हॉल मार्किंग के नियम तोड़ने पर न्यूनतम 1 लाख से अिधक कीमत के गहनों की कीमत के 5 गुना तक जुर्माने और एक साल की सजा का प्रावधान है।
24 कैरेट का सोना पूरी तरह शुद्ध माना जाता है। इसमें सराफा कारोबारी 99.9 फीसदी शुद्धता की गारंटी देता है। 22 कैरेट में 91.6 फीसदी और 18 कैरेट में 75 फीसदी शुद्धता की गारंटी दी जाती है। बगैर हॉल मार्किंग वाले गहने बेचने पर सराफा कारोबारी उपभोक्ता से जेवरात की पूरी शुद्धता की रकम लेते हैं लेकिन जब उपभोक्ता उसे बेचने जाता है तो उसे 15 से 20 फीसदी तक नुकसान उठाना पड़ता है।
सराफा एसोसिएशन लश्कर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन ने कहा कि हॉलमार्किंग का फायदा स्वर्ण आभूषण कारोबारी और ग्राहक को होगा। एसोसिएशन का प्रयास रहेगा कि कारोबारियों को हॉल मार्किंग का लाइसेंस दिलवाकर सरकार के इस नियम का पालन करवाया जाए।