इससे विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है, उस लिस्ट का उपयोग करके प्रवेश दिए जाते हैं। मान्यता की अंतिम लिस्ट निकलती है तो कालेज को मान्यता नहीं रहती है। इस मामले में नेशनल नर्सिंग काउंसिल ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। अब याचिकाकर्ता से आपत्तियां मांगी हैं। प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा ने तर्क दिया है कि नेशनल नर्सिंग काउंसिल को उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है। कितना स्टाफ रहेगा और कालेज संचालन के लिए कितनी जमीन रहेगी, जबकि कालेज का निरीक्षण कर उसे मान्यता देने का अधिकार स्टेट नर्सिंग काउंसिल के पास है।
स्टेट नर्सिंग काउंसिल जब कालेजों की मान्यता की सूची जारी करती है, उसके पांच महीने के पहले नेशनल नर्सिंग काउंसिल सूची जारी कर देती है। इससे विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है कि मान्यता देने का अधिकार स्टेट के पास है, लेकिन नेशनल नर्सिंग काउंसिल अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। नेशनल काउंसिल ने इस मामले में जवाब दे दिया है कि उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार उनके पास है। इस याचिका की सुनवाई दो जुलाई को संभावित है।
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