दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105-ग की परिभाषा (सरल एवं संक्षिप्त शब्दों में):-
संपत्ति की कुर्की एवं समपहरण के आदेश के संबंध में सामान्य नियम-
1. भारत के किसी भी न्यायालय को अगर यह विश्वास है कि कोई अपराधी ने किसी अवैध व्यापार, चोरी, घोटाले, भ्रष्टाचार द्वारा किसी संपत्ति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया है तब न्यायालय उस संपत्ति की पहले पहचान करवाएगा की संपत्ति अपराधी की है या नहीं, एवं अगर वह संपत्ति अपराधी के अवैध तरीके की कमाई से प्राप्त हुई है तब न्यायालय द्वारा समपहरण,कुर्की के आदेश के बाद वह संपत्ति शून्य हो जाएगी।
2. अगर भारत के किसी अपराधी की संपत्ति किसी संविदाकारी देश मे है तब भारत का न्यायालय उपधारा (1) के अनुसार उस देश के न्यायालय या न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट को आदेश के साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजेगा।
3. अगर भारत सरकार या भारत के न्यायालय को कोई संविदाकारी देश के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कोई अनुरोध पत्र प्राप्त होता है की उस देश के अपराधी की अवैध संपत्ति भारत में है, तब भारत का न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी से ऐसी संपत्ति का अन्वेषण या जाँच करवाएगा अगर संपत्ति अवैध पाई जाती है तब न्यायालय ऐसी संपत्ति को शून्य घोषित कर देगा। और समपहरण या कुर्की के आदेश जारी करेगा।
(उपर्युक्त नियम के आदेश अपराधी द्वारा अपराध के समय कमाई गई संपत्ति पर लागू होते हैं जो अवैध होती है।) :- लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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