जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन किया गया। इसमें दो लाख 37 हजार अध्यापकों में से अब तक करीब 50 हजार शिक्षकों को एम्पलॉय कोड अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। इससे शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही उन्हें कोरोना काल में समूह बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमा के लिए उनके वेतन से राशि नहीं काटी जा रही है।
कोरोना के कारण प्रदेश के करीब 350 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई। इनमें से करीब 100 शिक्षकों के समूह बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यापक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शिक्षकों का एम्प्लॉय कोड जल्द जारी किया जाए और संविलियन की प्रक्रिया पूरी की जाए।
प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के करीब 50 हजार को शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सातवें वेतनमान, समूह बीमा, यात्रा बीमा, गृह भा.डा भत्ता, ग्रेच्युटी, मेडिकल भत्ता के लाभ से वंचित हो गए है। जिन जिलों में शिक्षकों की संख्या अतिशेष हो गई है। वहां पर पद खाली नहीं होने के कारण एम्प्लॉय कोड नहीं बन पा रहा है। इन शिक्षकों को ऑनलाइन सैलरी ना मिलकर ऑफलाइन दी जा रही है।
वर्जन
अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा कैडर में संविलियन के तीन साल बाद भी करीब 50 हजार शिक्षकों के एम्प्लाय कोड जारी नहीं किए गए। इस कारण शासकीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
जगदीश यादव, प्रांताध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ मप्र
शासन को तत्काल शिक्षकों के एम्प्लॉय कोड जारी किए जाए, ताकि उन्हें शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सके।
उपेंद्र कौशल, प्रदेश संयोजक, शासकीय अध्यापक संगठन
