Madhya Pradesh Board of Secondary Education ने 10वीं हाई स्कूल एवं 12वीं हाई सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा सिस्टम को बदलने की प्रक्रिया पर विचार करना शुरू कर दिया है। कोरोनावायरस संकट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण एग्जाम सिस्टम में चेंजेस करना जरूरी माना जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल के विशेषज्ञों का मानना है कि सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है वह समय के अनुसार एकदम सही है।
एमपी बोर्ड के सामने चुनौती: स्कूल बंद रहेंगे तो फिर परीक्षा कैसे कराएंगे
मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले साल (वर्ष 2020 में) तमाम परीक्षाएं प्रभावित हुईं, तो इस साल परीक्षाएं कराई नहीं जा सकीं। खासकर 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम को लेकर ऐसे हालात बन गए कि सरकार को निर्णय लेने में काफी समय लग गया। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सता रही है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने आशंका का समाधान होने तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है।
तीसरी लहर के कारण परीक्षा स्थगित करनी पड़ी तो क्या होगा
जाहिर है, ऐसे में पढ़ाई फिर प्रभावित होगी और पिछली दो लहरों की तरह तीसरी लहर का प्रभाव परीक्षा के समय तक रहा, तो स्थिति और विकट हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इसलिए साल में दो परीक्षा (50-50 फीसद पाठ्यक्रम के आधार पर) कराने का विकल्प सभी को रास आ रहा है।
इस साल वाले फार्मूले पर अगले साल काम नहीं चल पाएगा
हालांकि अभी इस पर विस्तार से चर्चा शुरू नहीं हुई है, मगर ऐसा होता है, तो आने वाले साल (वर्ष 2022) में इस साल जैसे (वार्षिक परिणाम के लिए अंक नहीं मिलने) हालात नहीं बनेंगे। उल्लेखनीय है कि इस साल 12वीं की छह माही, प्री-बोर्ड परीक्षाएं ठीक से नहीं कराई जा सकीं। इस कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए माशिम को अंक तक नहीं मिले और मजबूरी में हाईस्कूल परीक्षा 2019 के आधार पर काल्पनिक अंक देकर परिणाम तैयार करना पड़ रहा है।
MP BOARD परीक्षा सिस्टम बदलना ही पड़ेगा
जानकार बताते हैं कि राज्य सरकार ने सीबीएसई का विकल्प अपनाया, तो यह दशकों पुरानी परीक्षा प्रणाली बदल देगा। इससे अच्छा यह होगा कि विद्यार्थी आधा पाठ्यक्रम पढ़ें और परीक्षा दें, शेष आधे पाठ्यक्रम की परीक्षा दूसरी बार। फिर दोनों के अंक जोड़कर परिणाम तैयार। इससे बस्ते का बोझ भी कम हो जाएगा और विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे।
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