मंडला। बेहताशा बढ़ती मंहगाई में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना की आड़ में राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का 1 जुलाई 2019 से मिलने वाला 5% मंहगाई भत्ता एवं 1 जुलाई 2020 से मिलने वाली वेतन-वृद्धि पर अनावश्यक रोक लगा रखा है। जबकि इस कोरोना संकट में अपने जान की परवाह किए बगैर राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों ने लगातार राज्य सरकार के आदेश-निर्देशों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया।
मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसने कोरोना की आड़ में अब तक अपने कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि रोक रखी है। इसके बाद भी राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों ने धैर्य रखते हुए कोरोना से अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षित रखने का प्रयास जारी रखा। किन्तु विगत दिनों सरकार ने अपने मंत्री-विधायकों का वेतन एवं भत्ते बढ़ाने के लिए कमेटी गठित कर दी।
उधर केन्द्र सरकार ने भी केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ौतरी करते हुए 1 जुलाई 2021 से 28% मंहगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी, तो मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे गया। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश सरकार की लापरवाही के चलते 6 वषों से प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला लटका हुआ है। जिससे भी कर्मचारी में सरकार के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है।
मंडला में भी संयुक्त मोर्चा का गठन, मांग पूरी ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी
रोकी हुई वेतन-वृद्धि, केन्द्र के समान मंहगाई भत्ता और पदोन्नति के मुद्दे को लेकर मंत्रालय, सचिवालय सहित प्रदेश भर के सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर सरकार के खिलाफ आन्दोलन का बिगुल फूंक दिया। जिसके फलस्वरूप मंडला जिले में भी समस्त अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर आन्दोलन की चेतावनी दी।
एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने बताया कि गुरुवार को सिंचाई विभाग मंडला के रेस्टहाउस में जिले के प्रांतीय प्राचार्य व्याख्याता संघ, ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन, आदर्श शिक्षक गुरुजी संघ, प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संघ, मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित कर अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन किया और प्रदेशिक संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आन्दोलन करने की घोषणा की।
जिसके अनुसार दिनांक 20 जुलाई 2021 को जिले मुख्यालय पर समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी एकत्र हो कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को तीन सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा जाएगा। मांग पूरी ना होने पर 24 जुलाई 2021 को विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधियों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी बी के राय, डी के सिंगौर, सतीष चंद्रोल, राकेश साहू, तेज लाल पटेल, एसके दुबे, इंद्रा वरकडे, के डी दुबे,विवेक शुक्ला, डी एस धुर्वे, आर एल मरकाम, एम सी चतुर्वेदी, मुकेश पाठक, रविंद्र चौरसिया, प्रमोद चौरसिया, नंदकिशोर कटारे, अखिलेश चंद्रौल, राजकुमार सिगौर, संजीव सोनी, दिलीप मरावी ने जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों से 20 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे बंजर क्लब के सामने एकत्र होने की अपील की है, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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