बताया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि तबादलों की लास्ट डेट 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 7 अगस्त 2021 कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए मध्यप्रदेश में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया था। 1 महीने के दौरान कर्मचारी तबादलों के लिए आवेदन कर सकते थे और सक्षम अधिकारी एवं मंत्री गण आवेदनों पर निर्णय कर सकते थे।
तबादलों के लिए मंत्रालय के अफसरों को जिम्मेदार बना दिया था
दरअसल मंत्रालय में विभागों के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव ने मंत्रियों के पास से आई ट्रांसफर लिस्ट को रोक दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी में प्रत्येक ट्रांसफर के लिए अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव को जिम्मेदार बताया गया है। स्पष्ट लिखा है कि किसी भी ट्रांसफर पर विवाद नहीं होना चाहिए। मामला कोर्ट में गया तो मंत्री नहीं बल्कि अफसर जिम्मेदार होंगे। नौकरशाह कोई बहाना ना बना पाए इसलिए व्यवस्था दी गई है कि ट्रांसफर की लिस्ट ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिशियल ईमेल से जारी की जाएगी।
अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए भारी दबाव
कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने अपने डिपार्टमेंट में 30% कर्मचारियों के ट्रांसफर अनुमोदित कर दिए जबकि पॉलिसी के अनुसार 10% से अधिक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए विधायक सबसे ज्यादा दबाव बना रहे हैं। मंत्री और मंत्रालय से लेकर सीएम हाउस तक दौड़-धूप की जा रही है। इसके चलते एक दबाव बन गया है और उससे बचने के लिए ट्रांसफर लिस्ट रोक दी गई।
अब सभी समस्याओं को कैबिनेट की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। मंत्री और मंत्रालय एक सुर में कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान शिवराज ही सुझाएंगे।
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