पहले चेतावनी दी थी, सरकार ने बात तक नहीं की
गुरुवार से मध्य प्रदेश की सभी 23000 ग्राम पंचायतों और 312 जनपद पंचायतों के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर चल गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि वेतन वृद्धि, केंद्र समान डीए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से कई बार पत्राचार किया लेकिन सरकार ने उनकी मांगो पर अब तक कोई विचार नहीं किया। इस वजह से उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। इन कर्मचारियों ने इसके पहले भी एक दिन की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी थी लेकिन सरकार ने कोई बातचीत नहीं की।
52 हजार गांव, 312 जनपद, 17 कर्मचारी संगठन और 70000 कर्मचारी
दावा किया गया है कि इस हड़ताल में 52 हजार गांव और 312 जनपद और जिलों, राज्य संवर्ग के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। हड़ताल को 17 घटक संगठनों एवं 70000 कर्मचारियों का समर्थन हासिल है। इन संगठनों ने चेतावनी दी कि अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण जल्द नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा।
पंचायत मंत्री संभाल नहीं पाए इसलिए हड़ताल
इससे पहले लंबित मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चे का एक दल प्रदेश के पंचायत मंत्री से मुलाकात कर चुका है लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन के अलावा कोई सहानुभूति पूर्वक जवाब न मिलने के कारण कर्मचारियों ने यह बड़ा कदम उठाया है। फ़िलहाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ा असर सरकारी कामकाज पर पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण अंचलों में प्रस्तावित और क्रियान्वित होने वाली सरकारी योजनाएं फिलहाल ठप्प पड़ गई हैं।
हड़ताल में कौन कौन से संगठन शामिल हैं
प्रदर्शन में जनपद सीईओ, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मनरेगा डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास अभियंता संघ, मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ, जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संगठन, विकासखंड समन्वयक संघ, प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छता मिशन अधिकारी कर्मचारी संघ, राज्य आजीविका मिशन कर्मचारी संघ, पंचायत समन्वयक अधिकारी कर्मचारी संगठन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन में समर्थन रहा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विभागीय कर्मी एकजुट हैं।
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