नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संस्थापक डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने सन 1997 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महापौर पद का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग से कराए जाने को सही बताया था। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए सन 2020 में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए कराने का निर्णय लिया।
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ उपभोक्ता मंच की ओर से दाखिल की गई याचिका को दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया था। डॉक्टर पांडे ने एडवोकेट अक्षत श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रेस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल की है। जिसमें निवेदन किया गया है कि इस मामले की सुनवाई फिर से की जाए।
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