भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक सभी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सरकार को हड़ताल की धमकी दी थी। करीब 8000 स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई को एक दिन की हड़ताल की थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि दिनांक 25-26 जुलाई से कक्षा 11 व 12 वीं की कक्षाएं चालू होंगी। दोनों कक्षाएं 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शुरू की जाएंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि 15 अगस्त तक तीसरी लहर किं स्थिति नहीं रही तो छोटी कक्षाएं भी लग सकेंगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ एक अगस्त से कालेज भी खुलेंगे।
शिक्षा मंत्री ने कहा था किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे
प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा की जा रही हड़ताल के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि सरकार किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगी। जिस दिन प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हड़ताल की घोषणा की थी उसी दिन शिक्षा मंत्री ने ट्यूशन फीस वाला आदेश जारी कर दिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्यूशन फीस के मामले में घोषणा कर दी थी लेकिन आज सारी बातें बदल गई हैं।
चरणबद्ध रूप से शुरू होगा स्कूलों संचालन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों का अध्ययन और शाला गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। ऑनलाइन और वर्चुअल प्रक्रिया से अध्ययन जारी है, परंतु इसकी प्रभावशीलता का आंकलन शेष है। लंबे समय से घरों में रहकर बच्चे कुंठित हो रहे हैं। शाला संचालकों की आपनी समस्याएँ हैं। इन परिस्थितियों में प्रदेश में नियंत्रित हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए शाला संचालन चरणबद्ध रूप से आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
अगस्त में लिया जाएगा अगली कक्षाओं के संबंध में निर्णय
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 11 तथा 12वीं के लिए 26 जुलाई से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शालाओं का संचालन आरंभ किया जाएगा। शालाएँ सप्ताह में चार दिन लगेंगी। दो दिन 50 प्रतिशत क्षमता का एक बैच आएगा, अगले दो दिन शेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों का दूसरा बैच शाला आएगा।
कोचिंग और कॉलेज खोलने का फैसला अगस्त में
एक सप्ताह तक स्थिति को देख कर कोचिंग संस्थान, महाविद्यालयों को आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यदि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहती है तो 15 अगस्त से क्रमबद्ध 9वीं, 10वीं और उसके बाद माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं का संचालन आरंभ करने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा।
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