जबलपुर। Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur परीक्षा घोटाला प्रमाणित हो जाने और एडमिशन घोटाले का खुलासा हो जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार पर दागियों के विरुद्ध FIR का दबाव बढ़ने लगा था, इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि अब तक हुई जांच को फाइल में बंद कर के नए सिरे से नई जांच कराई जाएगी। सवाल यह है कि क्या जांच के बाद फिर से जांच का प्रावधान है और फिर से जांच कराने की जरूरत ही क्या है।
क्या कुलपति दुबे को इसीलिए इस्तीफे के लिए मजबूर किया था
बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के अफसरों और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच फिर से जांच कराने के मुद्दे पर सहमति बन गई। नवनियुक्ति कुलसचिव डॉ. प्रभात बुधौलिया के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा विभाग का निर्देश मिलते ही समिति में सदस्यों के नाम और उसकी जांच का दायरा तय कर दिया जाएगा। जांच समिति में आइटी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। (यहां स्वाभाविक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या पूर्व कुलपति दुबे दोबारा जांच के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्हें अपमानित किया गया और इस डीपी के लिए मजबूर कर दिया गया।)
मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल से अच्छी जांच कौन कर सकता है
नवनियुक्ति कुलसचिव डॉ. प्रभात बुधौलिया का कहना है कि जांच समिति में आईटी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। मध्यप्रदेश में आईटी से संबंधित अपराधों की जांच एवं कार्यवाही के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की साइबर सेल ना केवल एक्सपर्ट है बल्कि एक्सपीरियंस भी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा और एडमिशन घोटाला कंप्यूटर सर्वर की मदद से किया गया है। इस मामले की जांच मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल से ज्यादा अच्छा कौन कर सकता है।
मुख्यमंत्री हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे
सीएम शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ हमेशा अभियान का एलान करते हैं। 15 अगस्त को ही उन्होंने देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई है। प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी परीक्षा एवं एडमिशन घोटाला के मामले में मुख्यमंत्री हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों सरकार की गतिविधियां कुछ इस प्रकार की है कि उसकी मंशा पर संदेह किया जाए। वह कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आने के कारण सरकार को नुकसान हो सकता है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास सारंग किस घोटालेबाज के दबाव में हैं।
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