पोश एक्ट-2013
यह समिति पता लगाएगी कि क्या आरोपित अधिकारी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्युअल हैरेसमेंट (पोश एक्ट-2013) के अपराध किया गया है या नहीं। समिति को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर आईएफएस पीके वर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।
महिला अधिकारी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था
महिला अधिकारी ने वन बल प्रमुख को भेजी शिकायत में सीसीएफ पर बात-बात में महिला होने का अहसास कराने, कुछ कार्यालयीन पत्रों में सीसीएफ द्वारा उन्हें सीधे संबोधित न करते हुए उनके पति के नाम का जिक्र कर संबोधित करने, कार्यालयीन कार्य में दखलंदाजी करने, मातृत्व पर टिप्पणी करने, वरिष्ठ अधिकारियों को उनके विषय में गलत जानकारी देने और उनके निर्णयों को बदलने के आरोप लगाए हैं।
निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी दो अधिकारियों पर
इतना ही नहीं, सीसीएफ पर नीचा दिखाने वाले शब्द बोलने का भी आरोप है। विभाग ने इसे कार्यस्थल पर प्रताड़ना का मामला मानते हुए वन विकास निगम में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक रेनु सिंह और राज्य लघु वनोपज संघ में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अर्चना शुक्ला को जांच सौंपी है। इनमें से अर्चना शुक्ला बैतूल सीसीएफ रहे मोहनलाल मीणा के मामले की जांच भी कर चुकी हैं।
पोश एक्ट-2013 के तहत क्या कार्रवाई होती है
प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट (पोश एक्ट-2013) के तहत न सिर्फ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के मामले सुने जाते हैं। बल्कि किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी के कार्य में हस्तक्षेप करना, उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण तैयार करना, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक व्यवहार करना भी कार्यस्थल पर प्रताड़ना की श्रेणी में आता है।
मामला गंभीर है: वन बल प्रमुख
महिला अधिकारी ने सीसीएफ के खिलाफ शिकायत की है। मामला गंभीर है, इसलिए जांच के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
आरके गुप्ता, वन बल प्रमुख
मैंने कोई गलती नहीं की: सीसीएफ शहडोल
महिला अधिकारी और उनके पति के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है। उन्हें आरोप पत्र जारी किए हैं। इस मामले को वह काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने उन्हें लिखे पत्रों में ऐसी भाषा नहीं लिखी है जिसमें किसी का अपमान हो।
पीके वर्मा, सीसीएफ शहडोल
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