इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पुलिस मुख्यालय के उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक पद का प्रभार देकर नियुक्ति की जानी थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश में 138 रिक्त पदों के लिए एमपीपीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया, पिछले महीने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था कि प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इन पदों पर प्रभार देकर नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रस्ताव से सरकार सहमत थी, लेकिन आयोग ने असहमति जताई। डॉ. राजौरा के मुताबिक DSP के 138 रिक्त पद पदोन्नति के बजाय सीधी भर्ती से ही भरे जा सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में डीएसपी के रिक्त पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% प्रमोशन से भरने की व्यवस्था है। मध्यप्रदेश में फिलहाल उप पुलिस अधीक्षक के 200 पद रिक्त हैं। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन वाले पदों पर प्रभार देकर नियुक्ति करने के आदेश जारी किए थे।
इंटरव्यू के अंक कम करने की मांग
उधर, DSP समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंक कम करने की मांग भी उठ रही है। उम्मीदवारों का कहना है, लिखित परीक्षा में अधिक अंक होने के बाद भी इंटरव्यू में दिए जाने वाले अंकों से रिजल्ट प्रभावित होता है। प्रदेश में अभी साक्षात्कार के लिए 175 अंक दिए जाते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में यह अंक 100 हैं। बिहार में 120 अंक का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष 100 अंकों का प्रावधान है।
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