नई दिल्ली। भारत देश के सभी राज्यों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) ने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि डिपार्टमेंट में प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाएं। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को छोड़कर शेष सभी बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
सबसे पहले सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगेंगे
आम जनता प्रीपेड मीटर का विरोध ना करें इसलिए सबसे पहले सरकारी विभागों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार के सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और इसके बाद सभी सामान्य उपभोक्ताओं को उनकी श्रेणी के अनुसार प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल केवल किसानों को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है।
सरकारी विभागों पर 48 हजार करोड़ बिजली बिल बकाया
एक मुद्दा यह भी है कि सरकारी विभागों द्वारा समय पर बिजली बिल अदा नहीं किया जाता। इसके कारण बिजली कंपनियों की आउटस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है और फिर बड़ी रकम बकाया के रूप में दिखाई देने लगती है जो चिंता का कारण बन जाती है। क्योंकि बिजली बिल का पेमेंट ऑफिस और ब्रांच लेवल पर किया जाता है इसलिए इस समस्या का कोई निराकरण नहीं है। केवल प्रीपेड मीटर ही सरकार को इस झंझट से मुक्ति दिला सकते हैं।
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