धीरज जॉनसन/दमोह। राज्य लोक सेवा मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 की विसंगतियां प्रारम्भ से लेकर अब तक थमने का नाम नहीं ले रहीं है इस परीक्षा में प्रारम्भ से लेकर बाद तक दर्जनों संशोधन, दस्तावेज सत्यापन में छूट,आरक्षण/रोस्टर पर संशय,विज्ञापन और सूची में बदलाव, महिला और दिव्यांग कोटे पर सवालात के बाद अधिभार के अंक लेने के लिए मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वान व्यवस्था में शामिल होने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर स्नातकोत्तर उपाधि के अधिक सीजीपीए ग्रेड पॉइंट दर्ज कर इस परीक्षा के लिए अधिभार के अंक प्राप्त कर लेना औऱ चयनित हो जाना जैसे मामलों के बाद कुछ ऐसे प्रकरण भी सामने आए जिसमें कॉमर्स विषय में चयनित होने के लिए कुछ अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता तो कॉमर्स दर्ज की पर सर्टिफिकेट अन्य योग्यता के शामिल किए।
जबकि वाणिज्य के सह विषय के रूप में लेखांकन,प्रबन्धन,लेखा प्रबन्धन को मान्य किया गया एवं एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्वीकृत था पर कुछ उम्मीदवारों के आवेदन में पाया गया कि वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों ने नेट - कॉमर्स(राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) आवेदन में लिखा पर सर्टिफिकेट कुछ और लगाए। नियुक्ति/सत्यापन के समय उच्च शिक्षा विभाग ने इस बाबत आपत्ति ली थी अर्थात वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी को नेट/स्लेट/सेट एवं पीएचडी भी वाणिज्य विषय से की जाना थी पर ऐसा नहीं हुआ। दमोह जिले के सरकारी कॉलेज में भी ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई जिनका नेट मैनेजमेंट या अन्य विषय से पास की, अब उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे नव चयनित सहायक प्राध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करना प्रारम्भ कर दिया है।
आश्चर्य यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा और आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जाएगा पर नियुक्ति के लगभग दो साल बाद उच्च शिक्षा विभाग नव चयनित सहायक प्राध्यापकों के सर्टिफिकेट जांचने जा रहा है जिस पर पहले भी ध्यान दिया जा सकता था।
शासन से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है मैंने कॉमर्स के नव चयनित सहायक प्राध्यापक को वह कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है पर अभी उनका जवाब नहीं आया, जब जवाब आएगा तो उसे शासन को भेज दिया जाएगा" डॉ एस के अग्रवाल, प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय तेंदूखेड़ा (दमोह)
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