जबलपुर। जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शा की धमाचौकड़ी से परेशान नागरिकों को राहत देने के लिए हाईकोर्ट सख्त कदम उठाने जा रहा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शासन से इस संदर्भ में पूर्व में जारी किए गए आदेशों का पालन प्रतिवेदन मांगा है। एडवोकेट सतीश वर्मा ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व में जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।
हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन प्रतिवेदन मांगा
कोर्ट ने साफ किया है कि जो-जो दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए गए, उनका अक्षरश: पालन सुनिश्चित कर प्रतिवेदन पटल पर रखा जाए। ऐसा इसलिए ताकि उसे रिकार्ड पर लेकर आगामी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने आटो की अधिक संख्या को देखते हुए नए आटो के परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद आटो की पुरानी संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें संभाल पाना टेढ़ी खीर है।
अधिवक्ता वर्मा का कहना है कि जबलपुर के यातायात को बिना आटो को नियंत्रित किए ठीक नहीं किया जा सकता। पूर्व में टेम्पों के कारण शहर का यातायात बाधित होता था। जब टेम्पो बंद किए गए तब आटो सिरदर्द बन गए। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसके लिए हाई कोर्ट के निर्देश ही दवा का काम कर सकते हैं। लेकिन जब तब स्थानीय प्रशासन सख्त नहीं होता आटो की धमाचौकड़ी यथावत बनी रहेगी। ऐसा कब होगा, यह सवाल लंबे समय से खड़ा हुआ है लेकिन उत्तर नदारद है।
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