प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण - MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। दिल्ली एवं मध्य प्रदेश के विश्वसनीय समाचार संस्थानों और एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण मामले में मंगलवार दिनांक 14 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से स्पेशल एडवोकेट मनोज गोरकेला ने सरकार का पक्ष रखा। 

प्रमोशन में आरक्षण- मध्य प्रदेश शासन के स्पेशल एडवोकेट ने बताई फैसले की तारीख

सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता मनोज गोरकेला ने बताया कि पांच अक्टूबर से इस मामले की नियमित सुनवाई होगी। सभी राज्यों को दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति में आरक्षण मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण मामले में अपना फैसला सुना सकती है।

प्रमोशन में आरक्षण मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह भी कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण के मामले की वजह से बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लिहाजा, अब इस मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी। सभी राज्य अपना लिखित में पक्ष प्रस्तुत कर दें। प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरएस सूरी, विशेष गुप्ता, संजय हेगड़े भी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश में आरक्षण विवाद के कारण 2016 से बंद है पदोन्नति

मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद है। हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त किए जाने की वजह से पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए पदोन्नति के विकल्प के तौर पर उच्च पदों का प्रभार देने की शुरुआत गृह विभाग में की गई है।

नए नियम का प्रारूप तैयार कर चुकी है सरकार

मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति नियम का प्रारूप तैयार कर चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के बाद नए नियमों का प्रारूप तैयार किया है जिसे कैबिनेट में जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने भविष्य में पदोन्नति को लेकर रणनीति बनाने के लिए मंत्री समूह का भी गठन किया है।

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