MP NEWS- डीए और प्रमोशन के लिए कर्मचारियों का आंदोलन शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के लगभग 500000 कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता एवं प्रमोशन के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की 5 मांगे हैं। आंदोलन चार चरण में पूरा किया जाएगा। पहले चरण के तहत प्रदेश भर में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम SDM और तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भोपाल में बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी है।

मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में 2 दिन का लॉक डाउन

कर्मचारियों ने बताया कि 28 एवं 29 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर सरकारी दफ्तरों में 'लॉकडाउन' करेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। मोर्चा से 52 कर्मचारी संगठन जुड़े हैं।

आश्वासन नहीं, आर-पार की लड़ाई होगी: प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी संयुक्त मोर्चा

मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले जून-जुलाई में प्रदर्शन किया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल को जनप्रतिनिधि व अफसरों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया था, किंतु सरकार द्वारा मांगें नहीं माने जाने के कारण अब फिर से आंदोलन कर रहे हैं। 28 सितंबर को ज्ञापन सौंपने के बाद अब 22 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। जिला स्तर पर मीटिंग भी होंगी। इससे पहले 8 अक्टूबर को सभी जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के नाराज शासकीय कर्मचारियों की मांगे

1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।

प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।

गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए

स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी मिलें।

विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुासार पदनाम, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायीकर्मी, आउटसोर्शिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। समिति के निर्णय का तत्काल पालन हो।

मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के आंदोलन के चार चरण

8 अक्टूबर को सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन दिए जाएंगे।

22 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना देंगे। साथ ही मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

28 एवं 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे।

30 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

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