27% के चक्कर में 14% नौकरियां भी नहीं मिलीं, ओवरऐज हो गए सो अलग- Khula Khat

Bhopal Samachar
जैसा कि हम सभी जानते हैं की कमलनाथ सरकार के 27% OBC आरक्षण देने के वादे ने पूरी मध्यप्रदेश की भर्ती परीक्षाओं पर एक अंकुशा लगा दिया है कोरोना काल के बाद लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती उम्र ने कई बेरोजगारों को वापस अपने घर भेज दिया है। 

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लाखों लोग जो तैयारी करते थे आरक्षण की लड़ाई ने सभी का मनोबल तोड़ दिया है कोरोना गाइडलाइन की वजह से सीमित संख्या में कोचिंग चलने से और कोई भी भर्ती प्रक्रिया आयोजित ना होने से युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग अपने घर की वापसी कर चुका है। 

यहां मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया यह 27% आरक्षण की राजनीतिक लड़ाई को हथियार बनाकर बेरोजगार युवाओं के जीवन से ना खेला जाए। कोरोना के बाद से ही मध्य प्रदेश के युवाओं को यह उम्मीद थी कि जब कोरोना महामारी का प्रकोप कम होगा तब मध्यप्रदेश में बंपर भर्ती का आयोजन किया जाएगा लेकिन भर्ती प्रक्रिया अखबारों में तो आ जाती है लेकिन 27% आरक्षण के फेर में वह प्रक्रिया न्यायालय में जाकर अटक जाती है। 

ताजा उदाहरण के लिए शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है इसकी वजह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 का कैलेंडर भी गड़बड़ा गया है पिछले 2 सालों से एमपीपीएससी अपने निर्धारित समय पर परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है। 

अतः मेरा मध्य प्रदेश के समस्त युवाओं की ओर से आग्रह है कि आप पुराने आरक्षण रोस्टर जिसमें 14% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है उसी के आधार पर सारी भर्ती प्रक्रिया आयोजित करवाएं समय पर उनकी परीक्षा करवाएं और समय पर रिजल्ट देकर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए वरना लोग आपकी इस लड़ाई के चक्कर में आयु सीमा पार कर रहे हैं ,सामाजिक दबाव झेल रहे हैं और बेरोजगारी के सामने तो कर ही रहे हैं। 

आरक्षण का मुद्दा सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में ही क्यों लगता है इसकी वजह से कोई उपचुनाव तो लेट नहीं हुआ न ही कोई विधानसभा का चुनाव लेट हुआ है आरक्षण की वजह से कोई राजनीतिक आयोजन लेट नहीं होते तो सिर्फ बेरोजगार युवा ही इस मुद्दे से प्रताड़ित क्यों है अतः सारे युवाओं के साथ न्याय किया जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए वह भी पुराने आरक्षण रोस्टर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया को न्यायालय में न लटकाया जाए जानबूझकर।
मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर से रानू पाठक

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