वर्तमान में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है परंतु उसके बदले उनसे कोई काम नहीं लिया जाता। राजस्थान में पुरुष बेरोजगार को ₹4000 महीने और महिला बेरोजगार को ₹4500 महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। एलिजिबिलिटी के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से कम और शैक्षणिक योग्यता मिनिमम ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार इसी योजना में बदलाव कर रही है। योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना रखा गया है। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी।
इन्हें नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
- ग्रेजुएशन के बाद भी रेगुलर पढ़ाई कर रहे युवाओं को।
- मनरेगा या पीएमजीएसवाय में काम करने वाले ग्रेजुएट को।
- परिवार की आय सालाना 2 लाख से ज्यादा होने पर।
- केंद्र या राज्य सरकार की स्कॉलरशिप लेने वालों को।
- जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों।
- खुद का बिजनेस या प्राइवेट नौकरी करने वालों को।
