MP NEWS- 40% शासकीय कर्मचारी मेंटली डिस्टर्ब, VRS दिया जा सकता है

भोपाल। The Global Mental Health Assessment Tool- Primary Care (GMHAT/PC) की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश शासन के 40% कर्मचारी मेंटली डिस्टर्ब हैं। डिस्टरबेंस के कारणों पर विवाद हो सकता है परंतु मेडिकल साइंस कहता है कि मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति से महत्वपूर्ण शासकीय कार्य नहीं कराने चाहिए। इस हिसाब से 40% कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है।

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण किसने किया

दरअसल, अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान ने The Global Mental Health Assessment Tool- Primary Care (GMHAT/PC) मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का मेंटल हेल्थ एसेसमेंट करवाया था। एजेंसी ने 5 डिपार्टमेंट से जुड़े 63 ऑफिसों में 1391 कर्मचारियों से बात की। इस बातचीत के बाद एजेंसी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis को सौंप दी। निश्चित रूप से रिपोर्ट में काफी कुछ होगा परंतु जो खबर निकल कर बाहर आई है वह यह है कि रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के 40% कर्मचारियों को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया है।

मेंटल हेल्थ डिस्टरबेंस वीआरएस का आधार हो सकता है 

शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई कर्मचारी शारीरिक व मानसिक रूप से इस प्रकार अस्वस्थ है कि वह अपना निर्धारित कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वीआरएस दिए जाने का प्रावधान है। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में 40% कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि 30-50 फार्मूले में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी।

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