भोपाल। कोरोनावायरस महामारी ने सभी को प्रभावित किया लेकिन सरकार ने केवल चुनिंदा लोगों को राहत दी है। गरीबों को भोजन समझ में आता है लेकिन मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने CORONA के नाम पर उन लग्जरी बस वालों का भी टैक्स माफ कर दिया जिन्होंने यात्रियों से 4-4 गुना किराया वसूल किया है। सवाल तो बनता ही है कि CORONA के नाम पर आम जनता से वसूला जाने वाला GST माफ क्यों नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश शासन के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यात्री बसों एवं स्कूल बसों का 100 करोड रुपए टैक्स माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान इस बारे में चर्चा हुई और फैसला हुआ कि 3 महीने का टैक्स और माफ कर दिया जाएगा। इस प्रकार कुल 6 महीने का टैक्स माफ कर दिया जाएगा। इस टैक्स माफी का लाभ करीब 37,886 यात्री बसों और 23,575 स्कूल बसों के संचालकों को मिला।
आम जनता पर 3 महीने का GST भी माफ होना चाहिए
बिल्कुल सही बात है कि महामारी के कारण यात्री बसों एवं स्कूल बसों के संचालकों को नुकसान हुआ है लेकिन यह भी सही बात है कि महामारी के कारण आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। नौकरियां चले जाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। नियुक्तियां नहीं होने के कारण कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। लाखों लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। इलाज के लिए डॉक्टरों को मोटी रकम देनी पड़ी। आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।
जिस संवेदनशीलता और अधिकार के साथ सरकार ने मनमाना किराया वसूलने वाले यात्री बस संचालकों का टैक्स माफ किया है, उसी संवेदनशीलता और अधिकार के साथ सरकार आम जनता पर कम से कम 3 महीने का GST माफ कर देना चाहिए। यह दिखाई देना चाहिए कि सरकार जनता के लिए है, टेक्स्ट चुराने वाले व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए नहीं।
अच्छा होता यदि हितग्राहियों का चयन किया जाता
पीड़ितों को राहत देना सरकार का काम है। इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन अच्छा होता कि हितग्राहियों का चयन किया जाता है। जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों का चयन किया जाता है। ओला पीड़ितों का मूल्यांकन किया जाता है। उसी प्रकार कोरोना पीड़ित बस संचालकों का मूल्यांकन किया जाता और फिर उनका टैक्स माफ किया जाता है। इस प्रकार सबका टैक्स माफ कर देना, जनता के धन का दुरुपयोग माना जाना चाहिए।
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