प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर हाई कोर्ट का स्टे, केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं - MP NEWS

जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा लगाई गई याचिका निरस्त हो गई। एमपी हाई कोर्ट ने नवंबर 2020 के आदेश को सही मानते हुए इसका पालन करने के आदेश दिए हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से स्कूल फीस के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश 2020 के पालन के बारे में जानकारी मांगी है। याचिका के निराकरण तक हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। पिछले साल की तरह केवल ट्यूशन फीस ली जा सकती है।

पेरेंट्स और स्कूल दोनों की तरफ से याचिका प्रस्तुत हुई थी

जागृत पालक संघ मध्यप्रदेश के अध्यक्ष वकील चंचल गुप्ता ने बताया कि जागृत पालक संघ, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल और सोसाइटी ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन समिति सागर द्वारा अपनी अपनी याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच के समक्ष पक्ष रखा गया।

स्कूल संचालकों ने फीस निर्धारण में स्वतंत्रता मांगी

स्कूल एसोसिएशन की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने मांग रखी कि अब शासन के आदेशानुसार स्कूल खोले जा चुके हैं। उन्हें पहले की तरह पूरी फीस वसूलने और फीस बढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए। वे बढ़ी हुई फीस पर सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान केस में दिए गए आदेश के अनुसार अधिकतम 15% की छूट अभिभावकों को देने को सहमत हैं।

फीस रेग्युलेटरी एक्ट 2018 का उल्लंघन कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल: पेरेंट्स ने बताया

जागृत पालक संघ के एडवोकेट अभिनव मल्होत्रा ने अभिभावकों का पक्ष रखते हुए बताया कि वर्तमान में पेंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्कूलों का संचालन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। उसके बावजूद कई स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी है। साथ ही फीस के कारण बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, रिजल्ट और टीसी से वंचित कर रखा है, जो कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है। मध्यप्रदेश में फीस रेग्युलेटरी एक्ट 2018 में लागू हो चुका है। उसके प्रावधानों के पालन में निजी स्कूलों को एक्ट लागू होने के 90 दिनों के अंदर अपनी पिछले वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड बेलेंस शीट भी जिला समिति के समक्ष प्रस्तुत करना थी।

पिछले साल की तरह केवल ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए: पेरेंट्स की मांग

उन्होंने और न ही उसके बाद के वर्षों में इसका पालन किया है। एक्ट के अनुसार ली जाने वाली पूरी फीस का मदवार ब्यौरा भी शासन को दिया जाना था। स्कूल द्वारा ली जाने वाली फीस का प्रस्ताव जिला समिति से पारित करवाना था। इन प्रावधानों का पालन अभी तक नहीं हुआ है। जब तक स्कूलों द्वारा फीस रेग्युलेटरी एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है, तब तक निजी स्कूलों को फीस वृद्धि का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में पेंडेमिक की स्थितियों को देखते हुए गत वर्ष के अनुसार ही केवल शिक्षण शुल्क लिए जाने संबंधित व्यवस्था ही जारी रहना चाहिए।

हाईकोर्ट में कहा फीस बढ़ाने से पहले रेगुलेटरी एक्ट का प्रतिवेदन पेश करो

सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान के केस में दिए गए निर्णय का सवाल पर एडवोकेट मल्होत्रा के तर्कों से सहमत होकर हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि फीस रेग्युलेटरी एक्ट को लागू करने के संदर्भ में इंदौर जिले में जो भी कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी 1 हफ्ते में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। याचिका की अगली सुनवाई होने तक न्यायालय द्वारा पूर्व में दिया गया निर्णय ही मान्य होगा, जिसके अनुसार निजी स्कूल केवल शिक्षण शुल्क ही ले सकेंगे। फीस में किसी तरह की वृद्धि नहीं कर सकेंगे और न ही फीस के अभाव में बच्चों को पढ़ाई, परीक्षा या किसी अन्य सुविधा से वंचित करेंगे।

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