दिव्यांग सहायक प्राध्यापक उम्मीदवारों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को ज्ञापन दिया - MP NEWS

भोपाल। आज भोपाल में दिव्यांग सहायक प्राध्यापक उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिव्यांगजनों के पदों की गणना तथा नियुक्ति देने हेतु श्री विष्‍णु दत्‍त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को ज्ञापन दिया ताकि हाईकोर्ट के आदेश का सही से पालन हो सके। 

डाॅ दिनेश कुमार शंभूरत्ना ने बताया कि हमारे दिव्यांगजनों के पदों पर उच्च शिक्षा विभाग ने अन्य प्रदेश के 70% गैर दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति दी है परन्तु अब जबलपुर हाईकोर्ट का  WP/19393 दिनांक 29-4-2020 का आदेश  दिव्यांगो को पक्ष में आया था जिसमें सरकार को एक माह मे दिव्यांगो को नियुक्ति कुल केैडर इस्टैन्थ का  6% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग चयन सूची बनाने को कहा था,हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आज लगभग वर्ष 6 माह बाद भी नियुक्ति नही दे रहा है जिससे परेशान होकर दिव्यांग उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें उच्च शिक्षा विभाग को 25 अक्टूबर 2021 तक नियुक्ति देकर अवगत कराने को कहा है। 

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी दिव्यांग उम्मीदवार के प्रति असंवेदनशीलता दिखाते जा रहे हैं और अब उन्होंने हाईकोर्ट में आदेश के लगभग 1वष॓ 6 माह  बाद रिविपू याचिका लगाई है ताकि दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति न देनी पडे और अन्य प्रदेश के 70% गैर दिव्यांग उम्मीदवारों की नौकरी चलती रहे। 

श्री शिवराज सिंह चौहान (जब भाजपा की सरकार नहीं थी) से चयन से बाहर होने पर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी तब उनका कहना था कि अभी उनकी सरकार नहीं है नही तो हम दिव्यांगो के साथ अन्याय नही होने देते। अब आपकी सरकार है अतः इस वैश्विक विपत्ति के समय दिव्यांग अभ्यर्थी बेरोजगार है और उन्हें रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है।आज भी दिव्यांगजन  मानसिक ,सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं। 

जबकि पूर्व मे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कहा था कि , "जब नौकरियों के अवसरों का अभाव है, ऐसे समय में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है।"  दिव्यांग अभ्यर्थी ( मध्यप्रदेश के मूल निवासी) के सहायक प्रध्यापको के पदो को अन्य प्रदेशों  के 70% अभ्यर्थियों को देकर नियुक्ति दी गई जोकि मध्यप्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अब देखना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "सबका साथ सबका विकास " और समाज के अंतिम छोर पर आने वाले दिव्यांगजनों की मदद के सिद्धांत का पालन करती है या नहीं।

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