नई दिल्ली। भारत के प्रत्येक शिक्षक नागरिक के लिए यह जानना जरूरी है कि IPC- भारतीय दंड संहिता 1860, CrPC- दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं Evidence Act- एविडेंस एक्ट (साक्ष्य अधिनियम) में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वह इस बारे में अपने सुझाव अपनी राज्य सरकार तक पहुंचाएं ताकि उसे प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य सरकारों को सलाह
तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 29 वीं बैठक के दौरान शाह ने कहा कि राज्यों को अधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करके संशोधन के लिए अपने इनपुट भेजना चाहिए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को मादक पदार्थों नार्कोटिक्स की बुराई को खत्म करने को भी प्राथमिकता देना चाहिए। ड्रग्स हमारी पीढ़ियों का जीवन व क्षमताओं को तबाह करते हैं। राज्यों को एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय बनाना चाहिए, ताकि मुकदमों के निपटारे में गति बढ़े।
हर राज्य में एक फोरेंसिक कॉलेज बने: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा
गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को कम से कम एक फोरेंसिक साइंस कॉलेज स्थापित करना चाहिए। उसका सिलेबस स्थानीय भाषा में होना चाहिए, ताकि फोरेंसिक जांच की जरूरतों की पूर्ति हो सके। भारत की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया Hindi Samachar पर क्लिक करें