मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को निरस्त कर दिए जाने के बाद भाजपा नेताओं द्वारा बयान दिए गए कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं एवं वकीलों ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से केस लड़ने वाले एडवोकेट विवेक तंखा ने शुरुआत में आरोपों का खंडन किया लेकिन जब बयान बाजी बंद नहीं हुई तो मानहानि का नोटिस भेज दिया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भेजे गए मानहानि के नोटिस में एडवोकेट विवेक तंखा ने मांग की है कि यदि उन्होंने ओबीसी आरक्षण मामले में दिए गए बयानों का खंडन नहीं किया तो उनके खिलाफ मानहानि का मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.
