भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाओं की घोषणा के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आदेश जारी करके कहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन करानी है या ऑफलाइन, इसका डिसीजन यूनिवर्सिटी करें। कुल मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग ने कोई फैसला नहीं किया बस अपना पुराना फैसला वापस ले लिया।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा था परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी
दरअसल जा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट्स वाले स्कूलों को 50% उपस्थिति एवं सभी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की थी, तब उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन सिंह यादव ने आगे बढ़कर ऐलान किया था कि कॉलेजों का संचालन 100% भौतिक रूप से होगा। कक्षाएं एवं परीक्षाएं ऑफलाइन ही लगेगी। ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा नहीं होगी।
उच्च शिक्षा विभाग का आदेश, विरोध प्रदर्शन जैसा लग रहा है
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षा की डिमांड की जा रही है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने फाइनल डिसीजन के लिए मामले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भेजे थे। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है वह डिसीजन करें और सिचुएशन को पैनिक ना होने दें। अपने आदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुद को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं के मामले से अलग कर लिया है। यह एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन है। यदि कर्मचारी ऐसा करें तो उसे हड़ताल कहते हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.