वर्तमान में साइकिल पर तो कोई चल ही नहीं रहा है। साइकिल भत्ता मात्र प्रासंगिक रह गया है। अब मोटर साइकिल का युग है। उसके अनुसार पेट्रोल भत्ता मिलना चाहिए किन्तु लगभग 40 वर्षो पुराना साइकिल भत्ता ही दिया जा रहा है। शासन द्वारा दिये जा रहे साइकिल भत्ते से पुलिस कर्मियों का एक दिन का पेट्रोल खर्च भी नहीं निकल पाता है, वहीं ड्रेस धुलाई भत्ता भी पुरानी दरों पर मिल रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है। पुलिस कर्मियों को 24 घण्टे 365 दिन डयूटी करनी पड़ती है उसके बाद भी उनके भत्तों में कोई बढोतरी नहीं की जा रही है। जिससे इस मंहगाई के दौर में अपना खर्च परिवार का खर्च चलाना दूभर हो रहा है।
संघ के योगेन्द्र दुबे , संजय यादव , मुकेश सिंह , मिर्जा मन्सूर बेग , विनोद पोद्दार , आशुतोष तिवारी , आलोक अग्निहोत्री , ब्रजेश मिश्रा , सुरेन्द्र जैन , विजय गौतम , दुर्गेश पाण्डे मनोज खन्ना , राजेश चतुर्वेदी , वीरेन्द्र तिवारी , श्यामनारायण तिवारी , मनीष लोहिया , सुदेश पाण्डे , मनीष शुक्ला , धीरेन्द्र सोनी , मनोज सेन , मो ० तारिख , नितिन अग्रवाल , गगन चौबे , नितिन शर्मा , विनय नामदेव , महेश कोरी , राकेश दुबे , गणेश उपाध्याय , संतोष तिवारी , विवेक तिवारी , के . के . प्रजापति आदि ने माननीय मुख्यमंत्री म.प्र . शासन से मांग की है कि पुलिस महकमें के समस्त लोक सेवकों को मिलने वाले समस्त भत्ते सातवें वेतनमान के अनुरूप दिये जावें। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.
