क्या स्कूल शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर से क्रमोन्नति मिल जाएगी
पिछले ढाई साल से लोक शिक्षण संचालनालय और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय शिक्षकों की क्रमोन्नति की फाइल से फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। ताजा खबर आई है कि प्रशासकीय स्वीकृति के लिए फाइल को स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास भेज दिया गया है, लेकिन इतने भर से काम नहीं होने वाला। प्रशासकीय स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद क्रमोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी।
क्रमोन्नति का फैसला कौन करेगा- अभी तो यह भी फाइनल नहीं हुआ
नवीन संवर्ग में शिक्षकों के तीन स्तर हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। प्रश्न यह है कि किस स्तर के शिक्षक की क्रमोन्नति का फैसला किस स्तर के अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। पुराने संवर्ग के व्याख्याता की नियुक्ति आयुक्त लोक शिक्षण, उच्च श्रेणी शिक्षक की नियुक्ति संभागीय संयुक्त संचालक और सहायक शिक्षक की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने की है। यही फार्मूला क्रमोन्नति पर लागू होता है, पर वर्ष 2014 में आयुक्त ने काम का बोझा कम करने के लिए अपने अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक को सौंप दिए और संभागीय संयुक्त संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को। यानी नियुक्ति भले ही आयुक्त ने की हो, पर व्याख्याता संवर्ग को अन्य लाभ देने की जिम्मेदारी संभागीय संयुक्त संचालक निभाएंगे और उच्च श्रेणी शिक्षक व सहायक शिक्षक की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी। ऐसा ही इन शिक्षकों के मामले में किया जा सकता है।
स्कूल शिक्षा विभाग में तो विभागीय समिति ही नहीं बनी
आश्चर्यजनक बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिए विभागीय समिति का गठन तक नहीं किया गया है। जबकि हर मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के पीछे चलने वाले जनजातीय कार्य विभाग ने अपने शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दे दिया है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्या करें.
