उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2019 और 2020 के परिणाम रुके हैं। मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुनने का था प्रावधान। 65 छात्रों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन सूत्रों ने खबर की पुष्टि की है कि सरकार ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए विवादित नियम वापस ले लिया है। हालांकि विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षाओं के रिजल्ट पिछले 8 महीने से रुके हुए हैं। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाने के कारण परीक्षा परिणाम स्थगित कर दिए गए। रुके हुए रिजल्ट जारी करने और राज्य सेवा परीक्षा का नया विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर उम्मीदवारों द्वारा कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.
