जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉ मोहन यादव कोरोनावायरस की तीसरी लहर के बीच ऑफलाइन परीक्षा पर अड़े हुए हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुरू हो गई है। इस बीच लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि संक्रमण के समय में ऑफलाइन परीक्षा जरूरी क्यों है। हाईकोर्ट ने जवाब के लिए सिर्फ 1 दिन का समय दिया है।
जबलपुर हाईकोर्ट में ला स्टूडेंट एसोसिएशन में अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर उफान पर आ चुकी है। रोजाना हजारों की तादात में नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों में आफलाइन परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जबकि प्रदेशभर के छात्र संगठन इस बात का विरोध कर चुके हैं लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय आनलाइन परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है।
अगर आफलाइन परीक्षा होती है तो कोरोना का संक्रमण तेज गति से बढ़ सकता है। जिसका खामियाजा प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कोरोना संक्रमण के बीच आफलाइन परीक्षा क्यों आयोजित कर रहे हैं इस पर सरकार ने जवाब पेश करने के लिए हाई कोर्ट से मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए एक दिन का वक्त दिया है यानी कि मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को तय की गई है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें.