वर्तमान में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं ऐसी स्थिति में भी कर्मचारियों को वाहन भत्ता 200/- ही दिया जा रहा है जो ऊँट के मुह में जीरे के समान है, जबकि कार्यालय आने-जाने में ही लगभग प्रतिमाह 1500-2000 रूपये खर्च हो रहा है। जिसके कारण कर्मचारी का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया है। लगभग 10 वर्ष बीतने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा वाहन भत्ते में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवकों को वृत्तिकर से मुक्त किये जाने का वादा भी किया गया था जिसे पूरा नहीं किया गया है। जिसके कारण प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लाखों कर्मचारियों में अत्याधिक रोष व्याप्त है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले वाहन भत्ते की राशि 200 के स्थान पर बढ़ोत्तरी कर 1500/- की जाये और वृत्तिकर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मुक्त किया जाये।
संघ के योगेन्द्र दुबे , अरवेन्द्र राजपूत , अवधेश तिवारी ,अटल उपाध्याय, अमित नामदेव , राजेश गुर्जर , अशीष सक्सेना , ब्रजेश ठाकुर , सुधीर खरे , तपन मोदी , नितिन श्रृंगी , राजेन्द्र श्रीवास्तव , धीरज कुलील , मिलन बरकड़े , ए.आई. मंसूरी , राकेश सुनमोरिया , सुरेन्द्र श्रीवास्तव , गोविन्द बिल्थरे , रजनीश तिवारी , डी.डी.गुप्ता , पवन श्रीवास्तव , श्याम नारायण तिवारी , नितिन शर्मा , मो . तारिक धीरेन्द्र सोनी , संतोश तिवारी , प्रियाशु शुक्ला , महेश कोरी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग / वित्त विभाग , मध्यप्रदेश शासन को ई मेल भेजकर मांग की है कि वाहन भत्ते की राशि 1500 / - किये जाने व वृत्तिकर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मुक्त किये जाने के आदेश शीघ्र जारी किये जावें।
