नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा.पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने इस संबंध में ऊर्जा सचिव को बीते 6 दिसंबर को नोटिस भेजकर बिजली के दाम नहीं बढ़ाने की अपील की थी लेकिन 21 जनवरी तक विद्युत नियामक आयोग ने आपत्तियां मंगाकर साफ कर दिया है कि बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने 2023 के लिए प्रस्तावित बिजली की दरों पर जनसुनवाई 8 फरवरी को जबलपुर में बुलाई है। जिसमें अपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा।
धारा 108 के तहत सरकार जनता को राहत दे सकती है
डा.पीजी नाजपांडे ने ऊर्जा सचिव को लिखे पत्र में बताया कि विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत मप्र विद्युत नियामक आयोग को सरकार अपना निर्णय बताकर निर्देश जारी कर सकती है। जिसमें बिजली की दर नहीं बढ़ाने से जनता को राहत मिल सकती है लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने बताया कि केरल सरकार ने बिजली की दर इसी धारा का उपयोग कर घटाया है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.
