मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में तहसीलदारों के 341 एवं नायब तहसीलदारों के 483 रिक्त पदों पर निकट भविष्य में भर्ती होने की संभावना समाप्त हो गई है। शासन की तरफ से व्यवस्था दी गई है कि जहां पर तहसीलदारों के पद रिक्त हैं वहां पर भू अभिलेख अधिकारी को तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारियों को नायब तहसीलदार की शक्तियां दे दी जाएं, यानी दोनों अधिकारियों को मजिस्ट्रेट बना दिया जाए।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रमोशन पर प्रतिबंध होने की वजह से तहसीलदार के पद रिक्त हैं। मध्यप्रदेश में अब मात्र 265 तहसीलदार बचे हैं। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्न्ति के 259 पद खाली हैं। सीधी भर्ती के भी 153 पद अभी नहीं भरे गए हैं। राजस्व विभाग के तमाम मामले बिना तहसीलदार के संभव नहीं है। तहसीलदार स्थानीय मजिस्ट्रेट होता है। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई लंबित हो रही है।
भोपाल और इंदौर में कलेक्टरों ने राजस्व न्यायालयों में कार्यपालिक अधिकारियों की कमी को देखते हुए सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों को नायब तहसीलदार पद की जिम्मेदारी दी थी। प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता के लिए राजस्व विभाग ने भू-अभिलेख अधिकारी को तहसीलदार और सहायक भू-अभिलेख अधिकारी को नायब तहसीलदार की शक्तियां देने का निर्णय लिया है।
कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिन्हें ये शक्तियां दी जाएं, उनका विभागीय परीक्षा पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। रिक्त पद होने पर ही यह व्यवस्था की जा सकेगी लेकिन इससे भू-अभिलेख का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें