माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल में चर्चा कर लाभ दिलवाने का वादा किया। प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों से 11 प्रतिशत कम महगाई भत्ता मिल रहा है, 15 वर्ष पूर्व 6 वें वेतनमान के समय का आवास भत्ता मिल रहा है, 7वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता नहीं बढ़ाया गया, पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। आज कम मंहगाई भत्ता मिलने से सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह वेतन में करीबन 5 से 10 हजार रूपये कम मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान सभी लाभ दिया जाना है।
उक्त लाभों से वंचित कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत शोषण किया जा रहा है, जिसे बंद कर ओपीएस (पुरानी पेंशन) लागू की जाये। जिस प्रकार देश के विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने जा रही हैं, वैसे ही मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाये।
संघ के योगेन्द्र दुबे, संजय यादव , अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डेय, मसूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, ब्रजेश मिश्रा, विनोद पोददार ,नितिन अग्रवाल , मनोज सेन , धीरेन्द्र सोनी, अशोक मेहरा , नवीन यादव परशुराम तिवारी, मनोज सिंह , वीरेन्द्र चंदेल , एस पी बाथरे दिलराज झारिया , राकेश वर्मा , वीरेन्द्र पटैल , उमेश मुदगल , अभिषेक वर्मा ,नितिन शर्मा, शेरसिंह,संतोष तिवारी ने प्रदेश शासन से कर्मचारियों का लंबित 14 प्रतिशत महगाई भत्ता और 7 वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ता , पुरानी पेंशन देने की मांग की है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.
