अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 17 दिसंबर 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर यह मांग की थी कि कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। मांग के अनुसार 28 जनवरी 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में श्री गोपाल प्रसाद सिंघल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वर्तमान में भूमि सुधार आयोग अध्यक्ष, को मध्यप्रदेश कर्मचारी आयोग अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
इससे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने स्वायतवों के निराकरण में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ,कर्मचारियों के लाभ के मुद्दों पर जल्द निर्णय लिए जा सकेगा। 7 वें वेतनमान के अनुसार आवास भत्ते, मुख्यमंत्री चिकिसा योजना, निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा, 32 वर्ष की नोकरी में 4 समयमान, लिपिकों की वेतन विसंगति, चतुर्थ श्रेणी कर्मी का पद नाम बदलने, उपयंत्री की पदोन्नति, पुरानी पेंसन देने जैसी माँगों पर चर्चा पश्चात जल्द समाधान निकाले जा सकेंगे।
मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र दुबे ,जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, संजय गुजराल,रविकांत दहायत,अजय दुबे, नरेश शुक्ला, प्रसांत सोधिया,संतोष मिश्रा, योगेस चौधरी,विश्वदीप पटेरिया,मुकेश चतुर्वेदी, देव दोनेरिया, एस के बांदिल, धीरेंद्र सिंह,मुकेश मरकाम,प्रदीप पटेल,गोविंद विल्थरे,नरेंद्र दुबे, योगेन्द्र मिश्रा , पी एल गौतम,मनोज खन्ना, चंदू जाऊलकर,मंसूर वेग,ए के प्यासी ने सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुऐ, प्रत्येक माह सभी संघों के प्रतिनिधियों के साथ अध्यक्ष की बैठक करने के आदेश जारी करने की मांग की है। मध्यप्रदेश कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
