याचिकाकर्ता रीवा निवासी संजय कुमार पांडे की ओर से अधिवक्ता कौशलेश पांडे व आरपी द्विवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार ने आओ संवारे हमारे गांव याेजना के तहत 38 ग्राम पंचायतों के लिए गांगेव जनपद पंचायत को 13 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। यह राशि सीधे वेंडर के एकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। गाइडलाइंस के अनुसार आडिट रिपोर्ट के बिना यह ग्रांट आवंटित नहीं की जा सकती। आरोप है कि जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से राशि खर्च कर दी गई, जबकि कोई कार्य हुआ ही नहीं।
याचिकाकर्ता की शिकायत पर संभागायुक्त ने जांच कमेटी गठित की। कमेटी ने पाया कि फंड का गबन हुआ है। संभागायुक्त ने कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में ईओडब्ल्यू सहित कई जगहों पर शिकायतें की गईं, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.
