संभाग आयुक्त और कॉलेज की स्वशासी समिति के अध्यक्ष गुलशन बामरा एवं कॉलेज के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि शासन द्वारा निश्शुल्क जांच योजना के तहत होने वाली जांचें निशुल्क ही की जाएंगी, लेकिन अन्य जांचों के लिए मामूली शुल्क लिया जाएगा। यदि शुल्क लगाने पर निर्णय होता है तो आगामी वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। शासन की नि शुल्क जांच योजना के तहत लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, कल्चर टेस्ट, हेपेटाइटिस बी और सी, लिपिड प्रोफाइल, शुगर की जांच निश्शुल्क हैं। पैंक्रियाज की जांचें जैसे लाइपेज, एमाइलेज, विटामिन डी विटामिन बी 12, सीपीके एमबी, एलडीएच आदि जांचों पर शुल्क लग सकता है।
जांचों के अलावा उपकरणों से होने वाली अन्य तरह की जांचों पर भी अभी शुल्क नहीं है। इसमें गामा कैमरा से होने वाली जांच भी शामिल हैं। इससे लिवर, किडनी, हार्ट, कैंसर आदि की जांच की जाती है। निजी अस्पतालों में इससे होने वाली जांचों का खर्च 2000 से लेकर 10000 रुपये तक अलग-अलग जांच पर आता है। हालांकि बैठक में यह भी तय किया गया है कि ओपीडी पंजीयन का शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी यह 10 रुपये है। यह भी तैयारी है कि कालेज के लिए एक आपातकालीन फंड रखा जाए, जिसे आकस्मिकता की स्थिति में उपयोग किया जा सके। इस तरह का फंड नहीं होने की वजह से कोविड संक्रमण के दौरान मरीजों के इलाज में काफी दिक्कत आई थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। भोपाल की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया bhopal news पर क्लिक करें।
