नई दिल्ली। पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हैं पंजाब के कुल 35000 अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम उस कानून को पास कर देंगे जिसके तहत अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जा सकेगा।
अपने ताजा बयान में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 कच्चे मुलाज़िमों को पक्का करने का फैसला लिया गया है। मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगले विधानसभा के सत्र से पहले इस कानून का मसौदा बनाकर मुझे भेजो ताकि हम विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सकें।
उल्लेखनीय है कि पूरे भारत में पिछले कुछ सालों में संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और आउट सोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई हैं। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक और उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां की गई है। पदनाम कुछ भी हो लेकिन पूरे भारत में अस्थाई कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। सभी राज्यों में अस्थाई कर्मचारी अपनी सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी अस्थाई कर्मचारियों को रेगुलर किया था। इसी पॉलिसी पर चलते हुए पंजाब में भी अनियमित कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.