परंपरा के अनुसार प्रारंभ में सरकार की सराहना करने के बाद लघु उद्योग भारती संगठन की तरफ से लिखा गया है कि प्रदेश मे लघु एवं सुक्ष्म उद्योगों को प्रदेश सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का बजट में उल्लेख किया गया है। किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत सुधार करना बाकी है। विद्युत दरें अन्य प्रदेशो से अधिक है। जिसे कम किया जाना चाहिए।
प्रदेश सरकार जिस तरह सौर ऊर्जा को गाँव-गाँव तक पहुँचा रही है, उसी तरह इसे छोटे-छोटे उद्योगों तक पहुचाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में वर्ष 2019 के गेहुँ निकासी पर सरकार को त्वरित निर्णय लेना आवश्यक है। क्योंकि यह स्कंध खराब हो चुका है।
राज्य शासन द्वारा 30 दिवस में अपना उद्योग प्रारम्भ करने की सुविधा प्रदान करने हेतु लोक सेवा गॉरंटी अधिनियम की परिधि में शीघ्र आति शीघ्र लाना चाहिए। प्रदेश में 11 नवीन उद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने की घोषणा की गई है किंतु छोटे-छोटे उद्योगो के लिए राज्य शासन को छोटे-छोटे भूखण्ड उपलब्ध कराने की भी चिंता की जानी चाहिए।
खनिज संसाधनों के विषय में शासन की खनिज नीति अत्यंत जटिल है जिसका सरलीकरण किया जाना चाहिए। इंदौर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया indore news पर क्लिक करें.
