भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा शासकीय कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया महंगाई भत्ता को मंजूरी दे दी है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि पिछले कुछ दिनों में कुछ मंत्रियों ने कर्मचारी नेताओं को इस बारे में चर्चा करने का आश्वासन दिया था।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान के तहत जो 11% की वृद्धि की घोषणा की गई थी, उसका अनुसमर्थन किया जाना था। कैबिनेट द्वारा आज उसे मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% हो जाएगा। जो वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के समान होगा।
पुरानी पेंशन की जिद पर अड़े हैं कर्मचारी
उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते के मामले में सरकार के फैसले के प्रति संतोष व्यक्त नहीं किया। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता में वृद्धि काफी देरी से की गई है। इन दिनों मध्यप्रदेश में कर्मचारियों का पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन तेज हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा था कि वर्तमान पेंशन योजना में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। कुछ मंत्रियों ने, कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया था कि वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.