प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारी महंगे इलाज ना करा पाने के कारण अधूरे इलाज में ही दम तोड़ रहे है। मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना की लंबी कार्यवाही हो चुकी है, प्रतिमाह वेतन से कटने वाली राशि भी निर्धारित हो चुकी है, सभी कर्मी के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी भी लगभग 15 माह पूर्व ही अपडेट हो चुकी है, लेकिन आदेश जारी नहीं किये गए इसलिए आज इस योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल रहा है।
2004 से नई भर्ती पर कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। पेंशन बंद होने से कर्मचारियों का रिटायर होने के पश्चात का समय अंधकार मय हो गया है। आज कुछ प्रदेश पुरानी पेंसन बहाल करने की घोषणा कर चुके है। प्रदेश में करीबन 5 लाख अधिकारी कर्मचारी पुरानी पेंसन योजना के लाभ से दूर है इन्हें पुरानी पेंसन नहीं मिलेगी।
केंद्रिय कर्मचारियों की सी जी एच एस चिकित्सा योजना के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को भी चिकित्सा इलाज की सुविधा और पुरानी पेंसन अत्यंत आवश्यक है, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, नरेश शुक्ला, विश्वदीप पटेरिया, संतोष मिश्रा,रविकांत दहायत, अजय दुबे,प्रशांत सोधिया, धीरेन्द्र सिंह ,संजय गुजराल, देव दोनेरिया, मुकेश मरकाम, प्रदीप पटैल, मुकेश चतुर्वेदी, योगेन्द्र मिश्रा, एस के बांदिल, ब्रजेश तिवारी, विनय नामदेव,अर्जुन सोमवंसी, रवि बांगड़,असुतोष तिवारी ने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंसन योजना का लाभ देने और मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना लागू करने की माँग की है। कर्मचारियों में बढ़ रहे आक्रोश को देखते हुए निकट दिनों में भोपाल स्तर पर बैठक कर आंदोलन की रूप रेखा पर चर्चा की जाना है। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
