भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन की उपस्थिति में निर्यातकों के साथ बैठक की एवं मध्यप्रदेश के गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में गेहूं का उत्पादन प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश का जो गेहूं निर्यात किया जाएगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कही से भी गेहूं खरीद सकेगा।
मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकते हैं।
गेहूं के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रा-स्ट्रक्चर और लेब आदि की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी।
प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी, तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि रैक की कोई समस्या नहीं आएगी, निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेंहूं निर्यात कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया mp news पर क्लिक करें.