जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रांतीय सचिव मंसूर बेग जारी विज्ञप्ति में बताया की लिपिक संवर्ग के लोक लोक सेवकों की वेतन विसंगति एवं अन्य मांगों के निराकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रमेश चन्द्र शर्मा (हाई पावर कमेटी) समिति गठित की थी।
समिति द्वारा वित्त विभाग एवं सामान प्रशासन विभाग के अभिमत के उपरांत अपनी अनुशंसाएं शासन को सौंपी गई थी , जिन पर कार्यवाही हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दो माहों में निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु लगभग चार वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी शासन द्वारा उक्त मांगों का निराकरण नहीं किया गया है।
आज संघ द्वारा रमेश चन्द्र शर्मा (हाई पावर कमेटी) समिति अनुशंसाएं लागू किये जाने हेतु शासन के नाम श्री पी . के . सेन गुप्ता एस . डी . एम जबलपुर को ज्ञापन सौंप गया। इस अवसर पर संघ के अर्वेन्द्र राजपूत , अटल उपाध्याय , यू.एस. करौसिया , संजय यादव , मंसूर बेग , मनोज खन्ना , मुकेश सिंह , आलोक अग्निहोत्री , दुर्गेश पाण्डे , बृजेश मिश्रा , नितिन अग्रवाल , दीपक सोनी , आशुतोष तिवारी , बृजेश गोस्वामी , सोनल दुबे , देवदत्त शुक्ला , आन्नद रैकवार , विवेक जैन , विनय नामदेव , महेश कोरी , विष्णु पाण्डे , मनोज सेन , राकेश दुबे , गणेश उपाध्याय , धीरेन्द्र सोनी , मो ० तारिख , निमेष नेमा , आदि उपस्थिति रहे। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.